अध्याय 2: संविधान निर्माण (Constitutional Design)

परिचय

संविधान (Constitution) किसी देश के सर्वोच्च कानूनों का एक लिखित समूह है जो नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह एक देश के शासन के मौलिक सिद्धांतों और ढांचे को स्थापित करता है। यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधानों के निर्माण की कहानी के माध्यम से संविधान के महत्व और निर्माण की प्रक्रिया की पड़ताल करता है।

2.1 लोकतांत्रिक संविधान: दक्षिण अफ्रीका में (Democratic Constitution in South Africa)

रंगभेद के खिलाफ संघर्ष (Struggle Against Apartheid)

• **रंगभेद (Apartheid)** दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लागू की गई नस्लीय भेदभाव की एक क्रूर प्रणाली थी।
• इसने लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर विभाजित और अलग किया: श्वेत, अश्वेत, रंगीन (Mestizo), और भारतीय। अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था।
• यह प्रणाली 1950 के दशक से 1994 तक लागू रही।
• अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) ने नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया।
• मंडेला और सात अन्य नेताओं को 1964 में रंगभेद शासन के खिलाफ राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने 28 साल रॉबेन द्वीप की जेल में बिताए।

एक नए संविधान की ओर (Towards a New Constitution)

• रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया।
• श्वेत सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को रद्द कर दिया।
• नेल्सन मंडेला को 1994 में 28 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया।
• 26 अप्रैल 1994 को, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया, जिसमें सभी नस्लों के लोगों को एक ही चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला।
• दो साल की लंबी चर्चा और बहस के बाद, दक्षिण अफ्रीका को एक नया संविधान मिला, जिसने अश्वेतों और श्वेतों दोनों को एक साथ रहने और काम करने की अनुमति दी, जिससे एक विविध और समावेशी समाज का निर्माण हुआ।

हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? (Why Do We Need a Constitution?)

• संविधान भरोसा और समन्वय बनाता है।
• यह सरकार कैसे बनेगी और उसे कितनी शक्तियाँ होंगी, यह स्पष्ट करता है।
• यह सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ निर्धारित करता है।
• यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
• यह एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।

2.2 भारतीय संविधान का निर्माण (Making of the Indian Constitution)

मार्ग (The Path)

• भारत का संविधान बेहद कठिन परिस्थितियों में बना था।
• भारत का विभाजन धार्मिक मतभेदों के आधार पर हुआ था, जिसके कारण व्यापक हिंसा हुई।
• रियासतों को यह तय करना था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगी या स्वतंत्र रहेंगी, जिससे अनिश्चितता बनी हुई थी।
• संविधान निर्माताओं को देश के भविष्य के बारे में गहरी चिंता थी।

संविधान सभा (The Constituent Assembly)

• संविधान का मसौदा तैयार करने वाली सभा को **संविधान सभा (Constituent Assembly)** कहा गया।
• इसका चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था।
• इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
• भारत के विभाजन के बाद, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्य थे।
• डॉ. बी. आर. अंबेडकर **मसौदा समिति (Drafting Committee)** के अध्यक्ष थे, और उन्हें भारतीय संविधान का "जनक" माना जाता है।
• संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
• यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इस दिन को **गणतंत्र दिवस (Republic Day)** के रूप में मनाया जाता है।
• संविधान को 3 साल से कम समय में तैयार किया गया था (2 साल, 11 महीने, 18 दिन)।

भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य (Guiding Values of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान के पीछे का दर्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे नेताओं के आदर्शों से प्रेरित था।

• स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व: ये मूल्य फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे।
• समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत: रूस की क्रांति और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित थे।
• भारतीय संविधान में कई देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है:
  • **ब्रिटिश संविधान:** संसदीय सरकार, कानून का शासन।
  • **अमेरिकी संविधान:** मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा।
  • **कनाडा का संविधान:** एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली।
  • **आयरिश संविधान:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।

संविधान की प्रस्तावना (The Preamble to the Constitution)

प्रस्तावना (Preamble) संविधान की आत्मा है। यह भारतीय संविधान के पीछे के दर्शन को प्रस्तुत करता है।

• "हम भारत के लोग..." (WE, THE PEOPLE OF INDIA...): यह दर्शाता है कि संविधान को भारत के लोगों ने स्वयं बनाया और लागू किया है।
• **संप्रभु (SOVEREIGN):** लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है।
• **समाजवादी (SOCIALIST):** धन का उत्पादन और वितरण समाज द्वारा समान रूप से किया जाएगा।
• **धर्मनिरपेक्ष (SECULAR):** नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, और सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
• **लोकतांत्रिक (DEMOCRATIC):** सरकार का एक ऐसा रूप जहाँ लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं और वे अपने शासकों को चुनते हैं।
• **गणतंत्र (REPUBLIC):** राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि वंशानुगत शासक।
• **न्याय (JUSTICE):** नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा।
• **स्वतंत्रता (LIBERTY):** नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है।
• **समानता (EQUALITY):** सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें समान अवसर प्राप्त हैं।
• **बंधुत्व (FRATERNITY):** सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

संस्थागत डिजाइन (Institutional Design)

भारतीय संविधान केवल मूल्यों का एक विवरण नहीं है; यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज है जो सरकार के संस्थागत डिजाइन को भी बताता है।

• यह विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की शक्तियों को निर्धारित करता है।
• यह सरकार के कामकाज के लिए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएँ प्रदान करता है।
• संविधान को समय-समय पर बदला या संशोधित किया जा सकता है, जिसे **संविधान संशोधन (Constitutional Amendment)** कहते हैं। यह संविधान को बदलते समाज के अनुरूप ढालने की अनुमति देता है।