अध्याय 6: गाँव का प्रशासन (Rural Administration)

परिचय

इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि गाँव में प्रशासन कैसे काम करता है। गाँव में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न सरकारी विभाग और अधिकारी होते हैं। हम विशेष रूप से गाँव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, भूमि अभिलेखों का रखरखाव करने और भूमि विवादों को सुलझाने की प्रक्रियाओं को समझेंगे।

6.1 कानून और व्यवस्था बनाए रखना (Maintaining Law and Order)

गाँव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से **पुलिस** की होती है।

• **पुलिस थाने (Police Station):** हर पुलिस थाने का एक निश्चित कार्यक्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में होने वाले किसी भी अपराध, झगड़े या दुर्घटना की रिपोर्ट उसी पुलिस थाने में दर्ज की जाती है।
• **पुलिस की भूमिका:**
  • **शिकायत दर्ज करना (FIR):** नागरिक पुलिस थाने में जाकर किसी भी घटना या अपराध की रिपोर्ट (First Information Report - FIR) दर्ज करा सकते हैं।
  • **जाँच करना:** पुलिस शिकायत मिलने पर मामले की जाँच करती है।
  • **शांति बनाए रखना:** पुलिस का काम क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।
  • **अपराधियों को पकड़ना:** अपराधियों को पकड़ना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना।
• **ग्राम प्रधान/मुखिया की भूमिका:** कभी-कभी गाँव के स्तर पर, ग्राम प्रधान या गाँव के बड़े-बुजुर्ग छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं ताकि वे पुलिस तक न पहुँचें। हालाँकि, गंभीर मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक होता है।

6.2 भूमि अभिलेखों का रखरखाव (Maintaining Land Records)

गाँव में भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्डों का रखरखाव एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी ज़िम्मेदारी **पटवारी** (जिसे कई राज्यों में लेखपाल, कानूनगो या ग्रामीण अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है) की होती है।

• **पटवारी की ज़िम्मेदारियाँ:**
  • **भूमि मापन (Land Measurement):** पटवारी गाँव में ज़मीन को मापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। यह कार्य ज़मीन के नक्शे (मैप) के साथ किया जाता है।
  • **भूमि अभिलेखों का रखरखाव:** वह गाँव के लोगों की ज़मीनों के रिकॉर्ड रखता है, जिसमें यह जानकारी होती है कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है और कितनी है।
  • **फसलों का रिकॉर्ड:** वह ज़मीन पर उगाई जाने वाली फसलों का भी रिकॉर्ड रखता है।
  • **भूमि कर (Land Tax) का संग्रह:** सरकार को भूमि कर एकत्र करने में मदद करता है।
  • **किसानों को जानकारी देना:** किसानों को उनकी ज़मीन से संबंधित जानकारी और रिकॉर्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना।
  • **भूमि विवादों को सुलझाने में मदद:** ज़मीन से जुड़े झगड़ों या सीमाओं के विवादों को सुलझाने में पटवारी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है।
• **खसरा (Khasra):** पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसे **खसरा** कहते हैं। इसमें हर खेत का क्षेत्रफल, उसके मालिक का नाम, पिता का नाम, गाँव का नाम, भूमि का प्रकार और उस पर उगाई जाने वाली फसल की जानकारी दर्ज होती है।
• **ज़मीन का नक्शा (Field Map):** पटवारी खसरे के साथ ज़मीन का नक्शा भी रखता है, जो हर खेत की सीमा को दर्शाता है।

भू-अभिलेखों की आवश्यकता और लाभ (Need and Benefits of Land Records)

• **विवादों का समाधान:** ज़मीन के विवादों को सुलझाने में मदद मिलती है।
• **ज़रूरी जानकारी:** किसानों को अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी मिलती है, जो बैंक से ऋण लेने या फसल बीमा का दावा करने में मदद करती है।
• **सरकारी योजनाएँ:** सरकार को विभिन्न कृषि योजनाओं को लागू करने और किसानों को लाभ पहुँचाने में मदद मिलती है।
• **बदलते रिकॉर्ड:** भूमि खरीद-बिक्री या विरासत के कारण होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड में अपडेट करना।

6.3 राजस्व विभाग (Revenue Department)

राजस्व विभाग भूमि अभिलेखों के रखरखाव और भूमि कर संग्रह के लिए ज़िम्मेदार होता है।

• **तहसीलदार/तालुका अधिकारी (Tehsildar/Talukdar):**
  • पटवारी के काम की निगरानी करता है।
  • भूमि विवादों को सुनता और सुलझाता है।
  • भूमि अभिलेखों को सही ढंग से बनाए रखना सुनिश्चित करता है।
  • विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करता है।
  • किसानों से भूमि कर एकत्र करता है।
• **ज़िला अधिकारी (District Collector):** ज़िले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, जो सभी पटवारियों और तहसीलदारों के काम की देखरेख करता है। वह पूरे ज़िले में भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह के लिए ज़िम्मेदार होता है।

6.4 नया कानून: हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 (New Law: The Hindu Succession Amendment Act, 2005)

पहले, हिंदू महिलाओं को कृषि भूमि में परिवार की संपत्ति में समान हिस्सा नहीं मिलता था।

• **पुराना कानून:** पिता की मृत्यु के बाद, ज़मीन बेटों में बँट जाती थी। महिलाओं को अक्सर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था।
• **नया कानून:** **हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005** के अनुसार, अब बेटियों, बेटों और उनकी माँ को परिवार की कृषि भूमि में बराबर का हिस्सा मिलता है।
• यह कानून उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है जहाँ हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू है।
• यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिलाकर **न्याय और समानता** की दिशा में आगे बढ़ता है।